‘स्कूल फैसिलिटी ग्रांट’ के नियमों में बदलाव, मदरसों को नहीं मिलेगी सरकारी मदद

बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए इस साल एसएफसी के जरिए प्रदेशभर के मदरसों को 8 करोड़ 71 लाख रुपये मिलने थे. लेकिन ग्रांट के लिए योग्य शिक्षण केंद्रों की लिस्ट से मदरसों का नाम बाहर कर दिया गया है.

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