जयपुर नगर निगम द्वारा सामुदायिक केन्द्रों के मालिकाना हक के मामलों पर जवाब नहीं देने पर राज्य मानवाधिकार आयोग ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की है. आयोग में साल 2012 से लंबित चल रहे इस मामले में निगम आयुक्त को दस हजार रुपए के जमानती वारंट से तलब किया है.from Latest News राजस्थान News18 हिंदी https://ift.tt/2KCbjuL

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